First Booklet Anugoonj
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(नोएडा के हड़ताली
दंगों के आलोक में)
राज्य
सता
की भाषा मजदूर आन्दोलन को पचाने की कोशिश में बेहाल हो रही है- कि अरे ये क्या? ‘मास्टर
माइंड’ खोजने और दण्डित कर भयाक्रांत करने की राजनीति को फोड़ कर जब सामूहिक मजदूर
की अपनी गतिविधि उभरती है -भले ही कहने में वह पगार और मजदूरी बढ़ाने के सवाल पर
हो- भले ही वह श्रम-शक्ति की तरह अपने और अपने परिवार को जिंदा रखने की
जद्दोजहद में फूटा हो- उसका सामाजिक
व्यक्तित्व- उनका वर्ग चरित्र क़ानून की भाषा में अंट नहीं रहा और इसे अंटाने के
लिए जरूरी ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर किसी नेतृत्व की खोज कर रहा हो जो उसे वापस
सत्ता की भाषा में समाहित कर सके. कहना न होगा ऐसे में पुराने ढंग के ट्रेड यूनियन
कार्यकर्ताओं का जबरन उत्पीड़न हो रहा है. सरकारी मशीनरी की हवा टाइट है. दूसरी ओर अनुज
लुगुन जैसे कवि ने मजदूरों के आंदोलन पर कोई कविता लिखी है। संस्कृतिक संगठनों ने
व्यक्तव्य निकाले हैं. आलोचकों ने सच्ची मानवीय दृष्टि का बखान किया है. किसी ने
‘अराजकता’ से बचने की अपीलें जारी की हैं. उनकी व्यवस्थागत आलोचना कितनी लिजी लिजी
है उनका इमर्श- विमर्श कितना अवसरवादी है यह कोई एक की बात नहीं. सबके हाय-हाय
नुमा पन की बात है. जो उजागर है- उनके जैसे बहुतों के. पर उसकी आलोचना किसी ने की
हो तो कहिये!
कहने का
मतलब यह कि यथार्थ के प्रति उनकी दृष्टि और उस दृष्टि में बंधी उनकी संवेदनाओं के
स्फुलिंग यदा कदा कभी कभी कुछ चमकती पंक्तियों में दिखाई पड़ भी जाय लेकिन अपनी
पूरी बुनावट में उनकी साहित्यिक दृष्टि और उससे जुड़ी जुड़ी चलने वाली आलोचनात्मक
चेतना बुर्जुआ सामाजिक सम्बन्धों के रैकृत/वस्तुवत/फेटिश चरित्र की ही पुष्टि करती
है. यह साहित्य में व्यक्तिवादी प्रवृत्ति की ही पुनुर्स्थापना करती है भले ही
उसका स्वर कुछ क्रांतिकारी- कुछ कुछ सुधारवादी या मानवतावादी सार्वजनीनता के
स्वप्न को बनाये रखता है. अच्छा मजदूर, बेचारा मजदूर, मजदूरों के जीने का अधिकार,
मजदूर भी हैं और सम्मानित भी होने की या मर्यादित मजदूर होने के स्वप्न को
संवेदनाओं में फिर फिर लिखता रहता है. ऐसे संवेदनशील महानुभावों के बारे में
मार्क्स लिखते थे-
“
वह चीज़ जो इन महानुभावों को बुर्जुआ दलालों से अलग करता है, वह एक ओर तो, व्यवस्था
के अंतर्विरोधों को लेकर संवेदनशीलता दूसरी ओर, बुर्जुआ समाज के वास्तविक और आदर्श
रूपों में अंतर करने की योटोपियाइ अयोग्यता, जो आदर्श अभिव्यक्ति को हासिल करने के
फालतू बिसनेस को शुरू करने की इच्छा का कारण है, और कुछ नहीं इस यथार्थ का ही
उल्टा प्रक्षेपण है.” (ग्रुन्द्रिस्से, पृष्ठ २४८-४९)
जिस यथार्थ
की बुनावट में ही या दूसरे शब्दों में कहें तो मजदूर के मजदूर होने में ही- अपनी
आदर्श दशा में ही -निर्मिति एक मौलिक और मूलभूत हिंसा पर टिकी है. अपने जीने खाने
और रचने के साधनों से जबरन बेदखली पर, जो आधुनिक बुर्जुआ व्यक्ति और उनके सामाजिक
सबंधों का ऐतिहासिक आधार है. यथार्थ को इस मौलिक हिंसा से काट कर देखने की प्रवृति
ही आदर्श मजदूर वाले सामाजिक सबंधों को हमारे संवेदनात्मक ज्ञान का अनिवार्य
अंधापन प्रदान करती है. यह पूंजीवादी अवचेतन की सक्रियता है- इनमें किसी की चेतना
या सोच समझ कर ऐसा कर रहे हैं- ऐसा नहीं है. जब सामूहिक मजदूर की तरह हमारा वर्ग
चरित्र उभर निज विकसित होने लगता है, अर्थात् हमारी सच्ची वैयक्तिकता की तस्वीर
उभरने लगती है ये महानुभाव जो ‘कवि हैं, चिन्तक हैं, क्रांतिकारी हैं.’ दुःख से
दुखी रहने वाले की तरह - वह अवचेतन हमारी चेतना को फिर से यथार्थ के बन्धन के
वशीभूत करता है. वर्गीय गतिविधि से इनका भय इन्हें निज आत्म के और गहरे और सामाजिक
पुनुरुत्पादन में ठेले लिए जाता है.
‘भविष्यधारा’ कविता (मुक्तिबोध) के काव्य नायक ने अपने कुछ अभियोग ऐसे लोगों पर भी लगाया है, ‘फिर भी उनमें से कुछ की मरी नहीं है
आत्मा,/ फिर भी हुआ नहीं है ख़ात्मा !!’ वे वर्तमान स्थितियों से दुखी हैं. पर
इसी दुनिया के ठूँठ पर आश्रय खोजने वाले हैं. ठूँठ क्योंकि यह दुनिया नश्वर है-
अंत उसका अनिवार है. ‘यद्यपि इधर-उधर कुछ अटके पात/इधर-उधर की शिखर डालियों
में/किन्तु भीम तुम ठूँठ किसी आघात/ वात से अधःपतित होगे’. ‘किसी दुष्ट
तांत्रिक की नृत्य-हस्त-मुद्राओं’ जैसे ठूँठ उस वृक्ष की विदाई तय है. पर इसी
दुनिया में कुछ भला हो सकने का विश्वास टूटा नहीं है. इसके किसी आदर्श को चरितार्थ
कर सकने वाली भावना मरी नहीं है. यह जरूर है कि उनकी ‘आत्मा का घट’ पिचक गया है पर
उसकी मरम्मत कर दें तो अच्छा हो सकता है! ये सब एक जमाने में उत्पीड़ितों की
परम्परा में थे. ‘एक जमाने में जो मेरे ही थे;/बहुत स्वप्न-द्रष्टा थे;/ कवि
थे, चिन्तक और क्रांतिकारी थे’. उनपर कुछ अभियोग नायक लगाता है उन्हें सुनाता
है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अनचाहे और फिर चाह कर भी, अनजाने और फिर जान कर भी
अपनी ही परम्परा को खा गए. अपने ही अनुभव सत्यों की ‘तड़िताधात ज्योति’ में आस्था न
बची. पूंजीवादी अवचेतन- अंतस्तल में ही वास करने वाली- अनुभव प्रसूत अपने ही ताजे
शिशुओं को खा जाने वाली आत्मा- ‘मूर्ख शूकरी’ और ‘चतुर मार्जारी’- सत्य को खाती है. अपनी सच्ची वैयक्तिकता को-
मार्क्स के शब्दों में सामाजिक वैयक्तिकता- को उभर निज विकसित होने नहीं देती. वह
सामाजिक वैयक्तिकता जिसे हम फ्रेडरिक जेम्सन के शब्दों में ‘राजनीतिक अवचेतन’
कहते हैं- जिसके विरुद्ध पूंजीवादी अवचेतन सक्रिय होता है. अपने ही ताजे जन्मे
बच्चों को खाने वाले पशुओं की तरह. चेतना में यही ‘पाप बोध’ बन सक्रिय होता है.
ज़िंदा रह लेना ही एक ‘पाप बोध’ पैदा करता है. ‘इस विषम जगत्/ के शोषित पथ/ की
करुणाओं से जब आत्मा / में गर्भ-धारणा हुई/ व् सत्य-भ्रूण उन्मुक्त विकसने लगा/ कि
तब,/तुम लज्जित थे’. वह भ्रूण दुनिया की नजर में ‘अवैधानिक’ है. संसार में
अस्वीकृत. और इस संसार की धारणा करने वाली चेतना- अमूर्त मानव की उस निर्वैयक्तिक
ताकत के वशीभूत- महज उसकी वैयक्तिक अभिव्यक्ति की तरह- अर्थात् उस पूंजीवादी
अवचेतन के चेतन प्रकटीकरण की तरह- ‘इरादतन’ तुमने वह भ्रूण गिरा दिया.
‘स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और बेन्थैम’ वाले बुर्जुआ सामाजिक सम्बन्धों में
असमंजित ‘सामूहिक मजदूर’ की- उत्पीड़ितों की परम्परा- के अपने स्वरुप के भ्रूण को
ग़ैरकानूनी करार दे मारना बुर्जुआ ‘मैं’ के होने की शर्त है. तुम उत्पीड़कोंकी परम्परा
का सिपाही बनते हो. दूसरे शिविर में जाते हो. अनचाहे भी और चाहकर भी. अनजाने और
जान कर भी. तुम अब अपने लोग नहीं हो. मेरे प्रियजन तुमसे ‘विभिन्न’ हैं.
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क्यों कामबंदी आज छात्रों-शिक्षकों-कर्मचारियों के लड़ने का एकमात्र जरिया है? क्योंकि प्रतीकात्मक अपनी क्षमता में केवल समस्या को और बड़े पैमाने पर बनाये रखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती. सचमुच सेमेस्टर नहीं चल पाने की प्रक्रिया के अलावा कामबंदी का कोई और अर्थ नहीं है. जैसे ही वह महज प्रतिनिधिमूलक या प्रतीकात्मक होता है वैसे ही वह उत्पादन की प्रक्रिया के सारे निशानों को मिटा देता है. उत्पादन और पुनुरुत्पादन की प्रक्रिया- इसे सामने रखने में ही एक व्यवस्थागत अंतर्विरोध उजागर होता है. कॉलेज और University- सामाजिक कारखाने के ख़ास सेक्टर की तरह उत्पादन के विशिष्ट संगठन हैं- यह बात सामने आती है. कामबंदी -इस कारखाने का बंद होना- इस सेक्टर का बंद होना- सामाजिक कारखाने के बंद होने की प्रक्रिया का एक क्षण है. इसलिए जैसे ही वह प्रतीकात्मक या प्रतिनिधिमूलक मात्र में बंद किया जाता है वैसे ही कामबन्दी या हड़ताल अन्य सेक्टर के साथ अपनी वास्तविकता में जुड़ाव से कट जाता है. वह ‘परवर्ट’ रूप अख्तियार करता है. कामबन्दी का वास्तविक अमूर्तन होता है और वह ‘संकट’ की तरह व्यवस्था- आर्डर- के उत्पादन और पुनुर्त्पादन के हथियार में बदल जाता है. यह विशिष्ट सेगमेंट को फिर से पैदा करने के साथ ही साथ मजूरी प्रथा वाले समाजों के रिश्ते (जहाँ काम करने की ताकत स्वयं खरीदने बेचने की चीज़ हो गयी है) को, फिर से और गहरे स्तर पर पुनुरुत्पादित करता है- शिक्षकों के भीतर जो थोड़े कम प्रीकेरिस बने रहना चाहते हैं, वे एक हिस्से को उखाड़ कर कहीं और भेजने की हिंसा में सीधे तौर पर संलग्न होने लगते हैं. जो कुछ बच-मुचा जाते हैं, उनको निरंतर फिर से उखाड़े जाने के भय में जीना पड़ता है- दूसरे शब्दों में, उन्हें पहले के मुकाबले और झुक कर- या ख़ुशी से- ज्यादा काम करना होता है. कहने का मतलब यह कि मजदूर की तरह अपनी स्थिति महज प्रतीकात्मक न रहकर तब वास्तविक होती है जब सचमुच काम बंद होता है. कामबन्दी/तालाबंदी/चक्का-जाम होने में सॉलिडेरिटी मजूरी प्रथा के नकार की सक्रिय संभावना होती है. यह सक्रिय संभावना संगठन के अपने रूपों को जन्म देता है. जहाँ ‘नारे अंतर्वस्तु के पीछे चलते हैं न कि रूप के पीछे अंतर्वस्तु’.
इसलिए छात्रों-बेरोजगारों-शिक्षकों और मजदूर संघों के पुराने सारे संस्थान या तो पूरी तरह अपनी स्वायत्ता खो चुके हैं और खुल कर पैसे और ठेकेदारी और कमीशन के धंधें और उसकी मारा मारी में लगे हैं या फिर ‘वेतन-भत्ते’ में कुछ रियायत को लेकर जब तब कुछ बखेड़ा खड़ा कर देने के भ्रम में लगे हैं. इन सब का कारोबार काम रुकने में नहीं काम चलते रहने में है. इनकी संरचनागत अवस्थिति में ही कुछ ऐसी प्रक्रियां चल रही हैं जहाँ हमारी ताकत का वास्तविक अमूर्तन होता है. मार्क्स पूरे औद्योगिक समाज को ‘क्रिया में अमूर्तन/ Abstraction इन एक्शन’ कहते हैं. काम करने की ताकत अर्थात् क्रिया की आत्मगत दशाएं और करने और जीने के साधनों अर्थात क्रिया की वस्तुगत दशाओं से जबरन विलगाव यह सुनिश्चित करता है कि अब हम जो भी करेंगे वह अतिरिक्त मूल्य उत्पादन करेगा अर्थात बिलगाव के सामाजिक संबंध को फिर से पैदा करेगा- और गहरे स्तर पर निजबद्ध कर्ता- काम करने की ताकत का मालिक- उसका उद्यमी- उसे खुद ही बनना पड़ेगा- नहीं तो जीने की रेस से बाहर होना होगा. पुराने संघ महज इस रेस में बने रहने के तर्क से चालित हैं. इसलिए इन्हें वास्तविक कामबंदी से दिक्कत है. शिक्षा सुधार के युद्ध स्तरीय चरित्र को देखते हुए यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये अब पूरी तरह सरकार के पैदल सिपाही दल के ही एक हिस्से में बदल गए हैं. न केवल इनसे अब उम्मीद नहीं बल्कि यह कि ये अब खुल कर ‘पुराने-नए-नियुक्त-संविदा शिक्षकों के एक हिस्से को जबरन उखाड़े जाने की प्रक्रिया में चाहे अनचाहे शामिल हैं. ये अब खुल कर काम बंदी न हो पाए, सेमेस्टर स्थगित न हो जाए, परीक्षा न रुक जाए...और उनके रुकने से, उनसे जुड़ी ठेकेदारियों में कमी न आ जाय, इन्हीं सब में लगे हैं. नयी शिक्षा नीति के बिहार मॉडल की सारी सफलता जिनपर टिकी है, उनकी हड़ताल का मतलब उस मॉडल के सहारे सक्रिय वित्तीय धंधे की पोल खुल कर सामने आना भी है. ऐसी स्थिति में शिक्षकों द्वारा खुल कर इन प्रतिनिधि संघों की दलाली को उजागर करने का मौका खुद हड़ताल में अन्तर्निहित है. उनके भरोसे चलने की बात नहीं बल्कि अपनी बात स्पष्ट रखने की है.
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The systemic
reconfiguration of the Bihar State Universities Act,
materialising through a comprehensive and authoritarian legislative
restructuring, marks a rapid intensification and restructuring of neo-liberal state’s
deployment of administrative law to police the crisis of capitalist
reproduction. This intervention cannot be conceptualised as a mere
administrative drive toward institutional efficiency or a localized
anti-corruption measure. Rather, it represents an aggressive state-mediated
enclosure of the so called commons of social reproduction. By collapsing
historic institutional specificities—such as the legal autonomy previously held
under the separate Patna University Act and the older Bihar State
Universities Act—into a singular, hyper-centralized grid of executive
command, the state has orchestrated a bureaucratic coup.
The structural pivot of this coup is the absolute bifurcation of the higher education apparatus. By cutting away hundreds of undergraduate constituent colleges from the democratic oversight of academic senates and syndicates, and placing them under the unmediated disciplinary authority of a newly fortified Higher Education Department, the state has dismantled the classical, liberal bourgeois facade of university autonomy. The Governor-Chancellor’s office is hollowed out, and total fiscal, disciplinary, and structural command is concentrated directly within the state Secretariat. To theorize this violent institutional turn from a critical-subversive perspective requires locating it precisely within the macro-historical transition toward a dispersed Fordist recomposition of the social factory.
The Dispersed Fordist Recomposition and the Strategy of Enclosure
Classic Fordism, both in the industrial plant and the traditional elite university, relied on the spatial concentration of bodies. The massive factory floor or the sprawling urban campus functioned as territorial holding pens where human labor-power and political subjectivity were disciplined through physical proximity, direct surveillance, and institutional insulation. However, this spatial density historically produced its own dialectical inversion: the concentration of thousands of students and workers within a single territorial node created highly explosive, dense centers of political contagion, student-worker alliances, and anti-state insurgencies.
Confronted by the recurring crises of capital accumulation and the constant threat posed by a massive, volatile surplus population, the contemporary state has systematically abandoned this territorial paradigm. It has replaced the strategy of concentration with a logic of aggressive spatial de-concentration, sub-division, and algorithmic distribution. The structural bifurcation of undergraduate colleges from the university nucleus behaves precisely as a spatial weapon of this dispersed Fordist assembly line. The state deliberately fragments the politically combustible density of the central university campus, breaking it up into isolated, hyper-localized undergraduate production units scattered across the rural and semi-urban geography of Bihar.
By decentralizing the physical sites of student containment while hyper-centralizing the financial, administrative, and punitive valves within the state Secretariat, capital achieves a dual structural objective. First, it dilutes the geographic density of potential class alliances, making the horizontal coordination of student-worker resistance logistically difficult. Second, it establishes an unmediated pipeline of command through which the state can enforce the mandates of a globalized, finance-driven education policy—such as the structural imperatives of the National Education Policy—without the friction of academic debate or local institutional vetoes.
This spatial decentralization acts as a preemptive counter-insurgency map. By confining the student population to smaller, detached administrative enclosures, the state aims to short-circuit the macro-political synthesis of grievances. The student in a remote block college is cut off from the historic core of student politics, transforming the universal right to education into a hyper-localised, technical process of processing credentials.
The Political Economy of Surplus Population and Credit-Debt Discipline
In the peripheral economy of Bihar, where the thoroughgoing devastation of the agrarian economy has not been met with any corresponding industrial development, the expansion of the college-university factory does not primarily serve the classic capitalist requirement of reproducing specialized, highly skilled labor-power for immediate consumption. Instead, the higher education apparatus operates as a critical regulatory valve for a massive, structurally generated surplus population.
This population represents a permanent crisis for the state: bodies that are entirely redundant to the immediate needs of production, completely excluded from formal wage-labor, and therefore inherently destabilizing to social order. The university factory functions as a temporal holding pen for these redundant masses. By trapping millions of youth within protracted, artificially extended academic cycles, delayed examinations, and bureaucratic waiting rooms, the state manages the time of the surplus population. It converts an active, systemic crisis of absolute unemployment into a passive, internalized, and individualized state of chronic waiting and productivising these bodies for bio-capitalist extraction through mediatized-technology driven capturing of affective labour.
Yet, this process of containment is not merely passive; it is an active mechanism for the extraction of speculative surplus value. Under the pressure of state fiscal divestment, the university is forced to operate as a commercial enterprise, and the student is dialectically transformed from a social subject into a micro-enterprise—the self-investing economic unit. As public funding is replaced by self-financed courses, hikes in registration and examination fees, and the introduction of corporate-bureaucratic management models, the surplus subject can only access this space of containment by integrating themselves into a matrix of financial extraction.
Education is reconstituted as a speculative asset, funded through the mobilization of exhausting family savings, informal predatory loans, or institutional credit. Consequently, before the student ever enters the formal labor market—if they ever do—their future life-activity, time, and potential labor-power are already financialized, securitized, and bound to the repayment of capital. The student is disciplined not by the physical presence of a factory manager, but by the abstract, omnipresent, and deeply psychologized terror of debt and default. Debt isolates the surplus subject, crushing collective political imagination and replacing class solidarity with the desperate, hyper-individualized compulsion for survival. The university factory thus yields value not by selling a finished labor commodity, but by financializing the very state of being a surplus population- reproducing them potentially as bearer of labour-power.
The Weaponization of Precarity and Digital Taylorism
This extraction of speculative value from the student body depends entirely upon the simultaneous degradation, fragmentation, and technical re-composition of the academic workforce. The introduction of the rigid Teacher Transfer Rules, which codifies the systemic, synchronized, and mandatory annual displacement of faculty across the state, serves as the direct administrative mechanism to enforce the dispersed Fordist recomposition. Under the ideological alibis of "rationalization," "administrative efficiency," and "ensuring uninterrupted academic activity," these transfers function as a deliberate assault on the prevailing political composition of academic labor.
The state utilizes geographic displacement as a counter-insurgency strategy: it ensures that the academic worker is never allowed to remain in one specific node of the social factory long enough to develop deep affective ties, organic political relationships, historical memory, or localized solidarity with student collectives and regional subaltern- subterrerian struggles. By continuously uprooting the workforce, the state renders the teacher an interchangeable, mobile, and depthless operative—a detached component on an administrative assembly line.
This spatial alienation is compounded by a process of absolute hyper-precarization. The state has systematically starved universities of permanent, tenured positions, replacing them with a vast, highly fragmented stratum of guest faculties, ad-hoc appointments, and contract lecturers paid on a precarious per-lecture basis. This shift serves a dual function in the political economy of the social factory: it drives down the cost of variable capital for the state, allowing it to manage millions of students at a fraction of the cost, while using the absolute terror of immediate joblessness as a disciplinary whip. The precarious teacher, stripped of all institutional security, healthcare, and labor rights, is forced into a state of permanent self-exploitation. They must continuously police their own pedagogy, intellectual output, and personal behavior to survive arbitrary administrative audits and political scrutiny.
To lock this precarized and ever more precarized workforce into place, the legislative restructuring strikes directly at the political subjectivity of the academic wage-earner by explicitly criminalizing teachers' political actions, union organizing, and public ideological expressions. The new legal architecture outlaws participation in any democratic or political struggles and bans public critiques of state policy, seeking to legally liquidate the historic role of the academic-worker as an agitator within the social factory.
This disciplinary isolation is structurally anchored by the mandatory implementation of the Samarth digital portal. The portal subjects every micro-movement of academic life—daily attendance, leave applications, accounting, syllabus progression, and internal grading—to real-time digital surveillance and biometric integration. When combined with the administrative reduction of the teacher's labor to quantified "stay hours" and hyper-standardized, uniform workloads, the state effectively implements a regime of digital Taylorism. The intellectual labor of teaching is entirely deskilled, monitored, and automated, transforming the academic worker into an exhausted, hyper-surveilled deta-operator whose sole systemic function is to process the surplus population into compliant, debt-addicted subjects.
Yet, this totalizing dialectic of control is inherently unstable; its very intensity produces the material conditions for its own antagonistic negation. By subjecting the entire university apparatus to the leveling violence of bureaucratic despotism, the state inadvertently erases the historic socio-economic and status divisions that previously insulated the tenured academic elite from the precarized contract workforce. Permanent faculty, guest lecturers, non-teaching staff, and students are increasingly subjected to the same standardized extraction, surveillance, and spatial abstraction-alienation. The state has effectively created a generalized, homogeneous space of exploitation across the dispersed nodes of the educational factory, laying the structural groundwork for a new class/political composition.
Against this financialized, digitally managed state apparatus, all traditional, legalistic, and reformist modes of resistance have rendered themselves completely obsolete. Conventional unionism, trapped within the bourgeois paradigm of peaceful petitions, token dharnas, and court-mediated negotiations, ultimately functions to legitimize the state's administrative machinery. It operates within the parameters allowed by the state, treating the crisis as a series of distinct grievances rather than a structural war over the extraction of value. Because the financialized social factory capitalizes on the very continuity of the academic calendar, the automated flow of data, and the quiet compliance of student processing to maintain its speculative value, a revolutionary strategy must abandon defensive posturing and launch an aggressive, offensive campaign aimed at the total disruption of accumulation.
This requires the urgent, uncompromising articulation of an appeal for a continuous, indefinite strike at every strategic nodal point of the educational social factory. Resistance can no longer be conceptualised as a temporary withdrawal of labor that respects the boundaries of the academic calendar; it must manifest as an organized, coordinated, and multi-centered assault designed to render the dispersed nodes of the undergraduate factory completely unmanageable. The primary weapon of this offensive is the strategy of the destructive semester—a conscious, collective refusal to participate in the reproduction of the administrative and financial state within university-society.
The continuous strike must target the specific infrastructural pipelines where the state processes life-activity into financial metrics. This entails a direct blockade of the Samarth portal matrix and the systemic evaluation assembly lines that validate institutional credit. A total, cross-cadre solidarity (in struggle) of permanent, contract, and guest faculties with non-teaching staff and student collectives- must manifest as a systematic refusal to feed the digital engines of the state. Workers must collectively withhold marks, refuse to upload internal assessment data, boycott standardized administrative audits, and intentionally scramble the metrics of bureaucratic surveillance. By shutting down the data entry points, the workforce directly sabotages the state's capacity to verify, standardize, and financialize the academic cycle.
Furthermore, every strategic juncture of value realization must be structurally paralyzed. This means the complete boycott of examination assembly lines, the occupation of evaluation centers, and the physical disruption of centralized administrative operations across hundreds of dispersed colleges simultaneously. If the state attempts to isolate resistance by using its dispersed Fordist geography to keep colleges segregated, the strike must utilize horizontal, underground networks of communication to coordinate synchronized disruptions. Every single college must become an active barricade that refuses to produce the compliant data and disciplined subjects the state requires.
By weaponizing the unmanageability of the dispersed factory nodes, the continuous strike strikes at the core of the state's temporal strategy of containment. When the examination schedules are shattered, when the digital portals are rendered empty and useless, and when the bureaucratic machinery grinds to a total halt, the state can no longer guarantee the predictable reproduction of social order or the smooth extraction of speculative surplus value. The crisis of the surplus population, which the university factory was built to safely neutralize, contain, and exploit, is violently liberated from its institutional cage. The paralysis of the educational infrastructure forces the state's hyper-centralized architecture into a terminal crisis of reproduction, transforming the dispersed nodes of bureaucratic containment into an active, volatile, and uncontainable frontline of open class warfare against the financialized state.
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To understand the dialectic of Production in Circulation and Circulation in Production where Mode of Production overrides and always presupposed, one must dissolve the lingering analytical boundaries that even radical historiography maintains between the economic structure and the subjective force of class confrontation. The bourgeois methodological defect does not merely lie in its treating production and circulation as autonomous systems; it lies in its inability to see that these categories are themselves reified crystallisations of an ongoing, antagonistic social relation. When Marx insists in the Grundrisse that ‘capital is a moving contradiction’, he is stating that the velocity of capital’s circuit is directly determined by the friction of class resistance. The movement from Money to Commodity and back to an expanded sum of Money is not an automated metabolic flow, but a precarious attempt to continuously subjugate living labor-power and safely realize its surplus product in a social field that is structurally hostile to that very exploitation.
Class struggle, therefore, is the immanent presupposition of the circulation sphere proper. For a marketplace to exist where labor-power is sold as a commodity, the producer must already have been violently divorced from the earth and the instruments of self-reproduction. Bourgeois economics treats this market encounter as a peaceful, contractually neutral space of equivalent exchange, a ideological mystification that flattens the foundational asymmetry of the system. This mystification is precisely what Eric Hobsbawm inadvertently reproduces when he categorises early modern marketplace riots and popular price-setting as "pre-political." By adopting a teleological framework that measures political maturity against the yardstick of formal, institutionalised party or union structures, Hobsbawm fails to grasp the internal rationality of the marketplace riot. The riot was not a primitive, visceral spasm of hunger; it was a sophisticated, proletarian intervention into the circulation sphere. Through the taxation populaire, the sub-proletariat did not merely demand bread—they weaponized the market floor to assert a moral economy that subordinated the realization requirements of commercial capital to the immediate reproduction needs of the class. It was a direct, political contestation of the law of value at the point of consumption, proving that the market has always been a primary battleground of class determination.
As industrial capital achieved real subsumption over the labor process, it sought to neutralize this urban volatility by confining the proletariat within the architectural grid of the factory. This spatial shift internalized the class struggle, moving it from the open-air circulation sphere into the hidden abode of production. The factory strike became the definitive weapon of this era, attacking capital not at the level of price realization, but at the very source of value creation. By withholding living labor, the industrial proletariat disrupted the extraction of absolute and relative surplus value, forcing capital to continually revolutionize its technological baseline to minimize its dependence on recalcitrant human bodies. Yet, this institutionalization of struggle within the factory gates created its own dialectical counter-tendency: it allowed bourgeois jurisprudence to codify the strike, separating the economic struggle over wages from the political struggle over the state, and reinforcing the illusion that production and circulation are discrete, manageable domains.
This factory-centric logic collapses entirely within the contemporary matrix of the social factory. When capital overspills the physical boundaries of the plant and subsumes the entirety of social space—converting communication, urban architecture, digital networks, and cultural reproduction into vectors of value extraction—the classical division between production and circulation evaporates, but not abolished. The industrial worker is replaced by the social worker, whose entire life-world is mobilized as an unremunerated laboratory for capitalist valorisation. In this diffused topology of exploitation, logistics, infrastructure, and commercial spaces become the new assembly lines.
Consequently, the contemporary proletariat, largely composed of a hyper-precarious surplus population excluded from stable wage contracts, finds its point of leverage shifted once again to the sphere of circulation. This is the structural reality that animates Joshua Clover’s concept of riot-prime. The contemporary riot is not a regression to a "pre-political" past, but a highly evolved, dialectical response to the current composition of capital. Because value creation is now distributed throughout the social fabric, the stabilization of its flow through supply chains and financialized urban nodes becomes capital's primary vulnerability. Riot-prime—manifesting as the blockade of shipping ports, the occupation of highways, and the destruction of luxury commercial real estate or fighting with police and barricading the streets —directly targets this vulnerability. It is the strike of the social worker and the surplus proletarian, an assertive disruption that meets capital at its most critical contemporary bottleneck: the necessity of high-velocity circulation. The dialectic of production and circulation thus completes its circuit, showing that the riot and the strike are not historically sequential stages of a linear timeline, but shifting spatial strategies of a singular, continuous war against the totalized but still totalizing capture of living by dead, by law of value.
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(कॉक्रोचों का विद्रोह ...)
नोएडा Gen Z मजदूरों के
हड़ताली दंगों के समय से ही हमलोग पूँजी के समयगत अस्तित्व के संकट और उसके नकार के
संगठन रूपों की कालिक विशेषता को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं. मार्क्स ने पूँजी
खंड दो में टर्न ओवर टाइम के आतंरिक अंतर्विरोध को सामने रखते हुए पूँजी
के कालिक अस्तित्व के चरित्र की आलोचना की है. पूँजी कोई तैयार इकाई नहीं, बल्कि एक ऐसा द्वंद्वात्मक तनाव है जो अपने आप को केवल इसलिए बनाए रख सकता
है क्योंकि वह कभी अपने आप से पूर्णतः समकालीन नहीं हो पाता. मार्क्स जब पूँजी के चक्र
(Money–Commodity–Production–Commodity’–Money′) का विश्लेषण करते हैं, तो वे इस बात को स्पष्ट करते हैं
कि यह चक्र एक सरल वृत्त नहीं है। यह एक ऐसा वृत्त है जो हर बिंदु पर अपने आप को तोड़ता
है और फिर पुनः जोड़ता है। लेकिन यह “पुनः जोड़ना” कभी भी तात्कालिक नहीं होता; यह हमेशा समय के माध्यम
से होता है. इसी माध्यस्थता को मार्क्स टर्नओवर कहते हैं. ‘प्रक्रिया
में मूल्य’ का अर्थ यहाँ इस तरह स्पष्ट होता है कि पूँजी स्वयं
को “मूल्य की निरंतरता” के रूप में चाहती
है, अर्थात वह चाहती है कि उसका अस्तित्व अखंड, सतत और बिना रुकावट के हो. लेकिन इस अखंडता की शर्त स्वयं विभाजन है- क्योंकि
हर मूल्य को उत्पादन से गुजरना होता है, हर उत्पादन को परिसंचरण
में जाना होता है, और हर परिसंचरण को बाजार की अनिश्चितता में
अपने आप को सिद्ध करना होता है। इस प्रकार पूँजी की “निरंतरता”
वास्तव में टूटनों की श्रृंखला पर आधारित है. मार्क्स खंड 2 में
जब यह दिखाते हैं कि पूँजी का पुनरुत्पादन (reproduction) केवल
दोहराव नहीं बल्कि “periodicity” है, तो
वह एक गहरी बात इंगित कर रहे होते हैं: पूँजी का अस्तित्व किसी स्थिर वर्तमान में नहीं
होता, बल्कि वह हमेशा एक ऐसे वर्तमान में होता है जो पहले ही
बीत चुका है और अभी पूरा नहीं हुआ है. वर्तमान स्वयं एक अधूरा संक्रमण है. यही वह बिंदु
है जहाँ टर्नओवर टाइम केवल आर्थिक श्रेणी नहीं रह जाता, बल्कि
वह ontological श्रेणी बन जाता है- पूँजी का “होना” समय के इस अपूर्ण संक्रमण में बसा हुआ है.
पूँजी एक ऐसा
तंत्र है जो अलग-अलग समयों को एक साथ जोड़ने के लिए बाध्य है,
लेकिन वह उन्हें कभी पूर्णतः समकालिक नहीं कर सकता. यही कारण है कि पूँजी
लगातार “त्वरण” (acceleration) की ओर बढ़ती
है- वह समय को संकुचित करने की कोशिश करती है ताकि उसके अलग-अलग क्षणों के बीच का अंतर
घट जाए. लेकिन यह संकुचन कभी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि उत्पादन
स्वयं समय-आश्रित है. क्रेडिट प्रणाली इस असंभवता को अस्थायी रूप से स्थगित करती है.
वह भविष्य को वर्तमान में खींच लाती है और इस प्रकार परिसंचरण को निरंतरता देती है.
लेकिन यह निरंतरता वास्तविक नहीं, बल्कि प्रत्याशित है. इसलिए
क्रेडिट पूँजी के भीतर एक गहरा द्वंद्व पैदा करता है: यह प्रणाली को स्थिर भी करता
है और अस्थिर भी करता है-क्योंकि वह भविष्य को वर्तमान के रूप में मान लेता है,
जबकि वह भविष्य अभी घटित नहीं हुआ होता.
लीन प्रोडक्शन
और जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन जिस समस्या को दूर करने के नाम पर संगठित होता है वह पूँजी
के इस आतंरिक अंतर्विरोध को और बढ़ा देता है- समय के अंतराल को आप शून्य कर नहीं सकते-
लेकिन उसे आपको निरंतर ऐसे प्रोजेक्ट करना है कि मानो आपने उसे शून्य बना दिया है.
समय का दबाव जो पहले परिसंचरण के इलाके में सीमित होता है वह पलट कर उत्पादन के हर
क्षण के speculative
चरित्र को पैदा करता है. परिसंचरण जो मूल्य की वैधता का इलाका है और
पहले उत्पादन से विभिन्न दिखता है- कि फैक्ट्री में उत्पादन करते हैं- वहां काम का
समय है और फिर निकल कर श्रम-शक्ति के धारक की तरह खुद को पैदा करने के क्रम में जीवन
काल बिताते हैं- वह जीवन काल, श्रम-काल के भीतर जहाँ मूल्य (और
अतिरिक्त मूल्य) पैदा होता है- उस दरमियान कामगार को नियंत्रित करती है- सामाजिक मान्यता
का दबाव अब उत्पादन के आतंरिक स्तर पर उभरता है. इस परिवर्तन का सबसे गहरा परिणाम यह
है कि श्रमिकों के बीच एक नया प्रकार का समयगत सामान्यीकरण (temporal
commonality) उत्पन्न होता है. यह सामान्यीकरण विचारधारात्मक नहीं,
बल्कि अनुभवजन्य है- क्योंकि सभी श्रमिक एक ही
प्रकार की तात्कालिकता, अनिश्चितता और गति-दबाव के भीतर काम करते
हैं. इस साझा समय-दबाव से एक ऐसी सामूहिकता जन्म लेती है जो पारंपरिक संगठनात्मक ढाँचों
से बाहर होती है. पूँजी समय को संकुचित करके नियंत्रण बढ़ाना चाहती है, लेकिन इसी संकुचन में वह श्रमिकों के बीच अनुभव की समकालिकता
(synchronization of experience) पैदा कर देती है. यह समकालिकता
संगठन से पहले आती है; यह चेतना से पहले बनती है. यही वह स्तर
है जहाँ “self-activity” केवल व्यक्तिगत अनुकूलन नहीं
रहती, बल्कि एक संभावित सामूहिक शक्ति में बदल जाती है. यह दंगों
के स्फोट की तरह स्वयं को अभिव्यक्त करती है।
श्रम शक्ति के धारक की तरह बेरोजगार-कामगारों
या कहें कि ‘अतिरिक्त आबादी’ का उत्पादन और पुनुरुत्पादन भी पूँजी
के समयगत अस्तित्व के आतंरिक अंतर्विरोधों से पैदा होने वाले समय के दबाव के बढ़ते और
गहरे होते जाने की प्रक्रिया है. इसलिए कोक्रोचों की पत्थरबाजी और बैरीकेडिंग की सेल्फ
एक्टिविटी में बनते संगठन रूप पूँजी/समय को रोक देने की तरह है. दंगों की तरह अभिव्यक्त
यह स्फोट तात्कालिक या नेतृत्व-विहीन नहीं बल्कि इनका अपना संगठन और सामूहिक नेतृत्व
है- भले ही वह फिलहाल बहुत अस्पष्ट लगे . प्रतिरोध, विद्रोह या
हडताली दंगों की तरह जो सामूहिक ताकत संगठित हो रही है, उसके
सामने सबसे बड़ी चुनौती ‘चेहरे की राजनीति’ है. आन्दोलन का चेहरा बनने-बनाने की प्रतियोगी मिलिटेंसी दरअसल उस वास्तविक
मिलिटेंसी की संभावना को कुंद करती है जो स्वयं सामूहिक कार्यवाइयों में चाहे बीज रूप
में ही सही संगठित हो रही है. आन्दोलन का चेहरा बनना एक ऐसे चेहरा विहीन सामूहिकता
की सत्ता को बरकरार रखना और पुनुरुत्पादित करना है जो स्वयं को बुर्जुआ राजसत्ता के
रूप में संघटित करे. बुर्जुआ राजसत्ता अगर मूल्य का राजनीतिक रूप है- बुर्जुआ समाज
का संकेंद्रित बल है (मार्क्स) तो यह अकारण नहीं कि चेहराविहीन सामूहिकता उसकी
विशेषता है. मूल्य- सामान्य रूप से श्रम- अमूर्त श्रम की सामूहिकता का आर्थिक रूप है.
यह अमूर्तन की प्रक्रिया है जहाँ विशिष्ट और अन्य विशिष्ट की तरह श्रम की सामाजिकता
का अमूर्तन या रिडक्सन ‘न ये, न वो’
और ‘नहीं यह’ के साथ यह भी
और वह भी’ की सामाजिकता में होता है.
आर्थिक प्रवर्ग की तरह , मूल्य की तरह होने वाला यह वास्तविक अमूर्तन तभी संभव है जब यह एक ही साथ राजनीतिक
रूप भी अख्तियार करे, क्योंकि बिना राजनीतिक रूप अख्तियार किये
अमूर्तन वास्तविक नहीं हो सकता. दूसरे शब्दों में कहें तो यह चेहरे की राजनीति है जो
आन्दोलन के सामूहिक चेहरे (जहाँ प्रत्येक उसी समय हरेक है और हरेक उसी समय प्रत्येक-
फ्रेंच क्रांति के विशेष सन्दर्भ में हीगेल) का चेहराविहीन की तरह अमूर्तन करती
है. अमूर्तन की यह प्रक्रिया हिंसक है और इसका चरित्र सामाजिक है. यह ‘सामाजिक रूप से आवश्यक’ की तरह इस हिंसा को वैध बनाता
है. आन्दोलन के नेतृत्व के नाम पर जब चेहरे चमकाए जाते हैं तो आन्दोलन की सामूहिकता
उन चेहरों में समा जाती है और वे हमसे कुछ अलग और हमसे कुछ ज्यादा हो जाते हैं. रहते
वे हमारे बीच के ही हैं- हम जैसे ही हैं- लेकिन अब उन चेहरों में प्रतिबिंबित हो पाने
के कारण हमारी ‘नागरिक एकता’ बनती है और
हमारी ताकत उनके माध्यम से राजसत्ता की ताकत बन हम पर चढ़ बैठती है. वे चेहरे अब केवल
हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि उससे कुछ ज्यादा हो जाते हैं. वे संप्रभु होते
हैं और कौन नागरिक है और कौन नहीं इसको तय करने की ताकत अख्तियार कर लेते हैं. वे हमें
वैधानिक रूप से संघटित करने लगते हैं और इस तरह हमारे अवैधानिक चरित्र का वास्तविक
अमूर्तन होता जाता है. चेहरों का यह पृथक्करण वैसी ही एक प्रक्रिया है जो पैसा-रूप
की अवधारणात्मकता में शामिल है. जैसे मालों की दुनिया में होने वाली ‘सामाजिक’ क्रिया के द्वारा एक माल का पृथक्करण होता जाता
है और अंततः वैश्विक माल की तरह पैसा बाकी सब के विपरीत खड़ा होता है. पूँजी के पहले
संस्करण में मार्क्स लिखते हैं कि पैसा न केवल मूल्य का प्रतिनिधि है बल्कि वह स्वयं
मूल्य का स्वतंत्र रूप भी है. जैसे जंगल में अन्य जानवरों
मसलन शेर, भालू, चीता आदि के साथ ‘जानवर’ नाम का भी एक जानवर है जो बाकी सब जानवरों के
जानवर होने की एकता अर्थात पूर्णता भी है और अमूर्तन भी. यह अमूर्तन नामरूपवाद नहीं
है. वह ‘जानवर’ होने के गुण का सामाजिक
अवतार है. अब यह जंगल के राजा शेर की तरह केवल जानवरों का प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि
अन्यों को अपने विशिष्ट रूप में ही जानवर होने की वैधता प्रदान करने वाला संप्रभु भी
है. वह एक ही साथ अमूर्तन भी है और पूर्णता भी.
निर्णय लेने में सामूहिक होने की प्रक्रिया- जो कि मूल्य के सामाजिक सम्बन्धों के टूटने अर्थात उसके आर्थिक और राजनीतिक रूपों के टूटने की प्रक्रिया है- अब स्थगित हो जाती है, और हम निर्णय लेने से दूर और उसकी ताकत से रहित हो निजबद्ध व्यक्तियों के रोजमर्रे में बंधने लगते हैं. कहने का मतलब यह कि अब आप काम करिए, तैयारी करिए, श्रम-शक्ति के धारक की ‘नागरिक’ भूमिका निभाते रहिए, अब चूंकि हम ताकतवर हो गए हैं- आपके ही कारण- हम आपकी बिना पर राजसत्ता के साथ उसकी ही भाषा में डील कर सकते हैं- आपकी ताकत को ‘हम भारत के लोग’ की ताकत में बदल रहे हैं तो हम ही न आपके माई-बाप हुए!!
इस तरह चेहरे की राजनीति हमारे रैडिकल, मिलिटेंट आत्म-संगठन की ताकत की ही उलटी अभिव्यक्ति बन जाती है और और हमसे अलग हो हम पर ही राज करने लगती है. सामूहिक मिलिटेंसी चेहरा दिखाते चलने में नहीं बल्कि चेहरा न बनने-दिखने की जद्दोजहद है. ‘फेस रिकोग्निशन’ के बिना क़ानून की भाषा- जो कि निजबद्ध व्यक्ति को अनिवार्यतः पूर्वाशित/प्रीसपोज करती है- बन ही नहीं सकती. चेहरे की राजनीति इसी का माध्यम बनती है और इस तरह सत्ता हमारे और भीतर तक घुस आती है. मजदूरों को पहचाने जाने के दायरे में खींचना असल में उनकी सामूहिक मिलिटेंसी- सामूहिक मजदूर होने के आत्म-विस्तार को ‘मिथकीय हिंसा’ (वाल्टर बेंजामिन) के सहारे रोकना है. चेहरे की राजनीति ‘हिंसा’ को मिथकीय में बंद करती है उसे वैध बनाती है. वह बार बार इस अलगाव को बनाती है और उसे बनाये रखना चाहती है कि ‘भोले भाले मजदूर-छात्र-बेरोजगार’ हिंसक नहीं बल्कि शांतिपूर्ण होते हैं और इसलिए जो हिंसक या उपद्रवी हैं उनकी शिनाख्त में शामिल होने के लिए हमेशा तैयार होते हैं. हिंसा केवल क़ानून विधायी होने और क़ानून को बचाए रखने में ही जायज है और केवल वही स्वीकृत है.
बुर्जुआ समाज के बल के संकेन्द्रण की प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए यह राजनीति दरअसल पूँजी और श्रम के सामाजिक सम्बन्धों अर्थात मजूरी प्रथा के सामाजिक सम्बन्धों को न केवल वैधता प्रदान करती है बल्कि मजूरों की भलाई के नाम पर अपना धंधा भी चमकाती है. यह प्रक्रिया स्वयं आज के समय मूल्यांकन और अतिरिक्त मूल्य उत्पादन की प्रक्रिया बन गयी है और इसकी उत्पादकता में लगातार वृद्धि मूल्य उत्पादन की शर्त भी है. इसलिए सवाल इस राजनीति के केवल विरोध की ही नहीं बल्कि यह भी है कि क़ानून तोड़ने की सामूहिक कार्यवाही में सक्रिय संगठन का आत्मविस्तार कैसे हो. इन कार्यवाहियों के द्वारा जब हमारे जड़ीभूत/फेटिश सामाजिक संबंध टूटते हैं और उनमें दरार पैदा होती है ‘तो वहीं से प्रकाश फूटता है’. इसी आलोक में इस समाज का असत्य उजागर होता है और यह स्पष्ट होता है कि ‘पूर्ण मिथ्या है’ (अडोर्नो). रोटी, कपड़ा, मकान ... की ठेठ लड़ाईयों में ही इस समाज से परे निकलने की ताकत भी है, उसके बाहर नहीं. ‘अपने आप में वर्ग’ (इन इटसेल्फ) से अलग और उसके बाद ‘अपने लिए वर्ग’ (फॉर इटसेल्फ) नहीं है. इसी के भीतर कौंसिल/कम्यून/सोवियत के संगठन रूप जन्म ले सकते हैं.
6
(Reading ‘Capital’...)
Value-form analysis, in its rigorous
reconstruction, begins from a disquieting ontological claim: capitalist society
does not merely regulate exchange between pre-existing individuals and objects,
but constitutes those very individuals and objects as socially valid entities
through a historically specific form of abstraction. The opening movement of
Capital, Volume I therefore does not describe commodities as empirical things
with economic attributes; it exposes them as socially mediated forms of
appearance whose objectivity is internally split.
The
commodity exists only as a tension that cannot be resolved at the level of the
thing itself. As use-value, it belongs to the realm of sensuous particularity:
it is this object, with this determinate material capacity to satisfy a need.
As value, however, it belongs to a radically different register: it is nothing
other than its social validity, its capacity to be commensurated with other
commodities in exchange. Yet this second dimension cannot appear directly. It
requires expression in another commodity, which itself is equally split between
use-value and value. What appears, therefore, is not a stable dual aspect but a
structure in which each side only exists through a relation that simultaneously
negates its sufficiency. The commodity is thus not a unity beneath difference,
but a unity constituted through non-identity.
Value-form
analysis radicalizes this by insisting that this
non-identity is not epistemological but ontological: it does not arise from
imperfect cognition of economic relations, but from the very form in which
social mediation is organized. The social validity of labour does not exist
prior to exchange; it is produced retroactively through exchange, which reduces
heterogeneous concrete labours to commensurable magnitudes. This reduction is as much conceptual as real: it is enacted through the social
practice of exchange itself. What is called abstract labour is therefore not a
generalization (Social Nominalism) over
different labours but the social process by which their differences are
rendered (ir)relevant for the purposes of validation. Society as process of Real
Abstraction.
At
this level, value cannot be understood as a substance hidden behind
appearances. It is a form of objectivity that exists only insofar as it is
mediated, and that mediation is never transparent to itself. Commodities do not
“contain” value; they are inserted into a network of relations that confer upon
them a social validity which is never fully present in any single moment of the
process. This produces a peculiar ontological structure in which objectivity is
both binding and inaccessible, operative and ungraspable in its immediacy. Exchange
is therefore not a secondary circulation of already constituted values. It is
the site in which value is constituted as such. Yet this constitution is never
complete within any single act of exchange, because each exchange presupposes a
wider system of equivalences that it cannot itself ground. The result is a
circular structure of mutual presupposition in which every determination
depends on another determination that is itself equally dependent. Social
objectivity thus appears as a self-supporting system, an autonomiazation,
an inversion and totality simultaneously that, upon closer inspection,
lacks any ultimate ground within itself.
Money
emerges as the necessary stabilization of this instability. It is not a
technical convenience added to barter; it is the socially necessary form in
which the contradiction of value-expression is universally fixed. By becoming
universal equivalent, money embodies the paradox of being both a particular
commodity and the form of appearance of universality. It is at once inside the
system of commodities and the condition of their commensurability. This double
status is not a defect but the expression of the deeper structure: social
universality can only appear in a form that is itself particular and therefore
inadequate to what it expresses. The social world of capitalism is constituted
through a systematic inversion in which relations between people appear as
properties of things, and properties of things function as bearers of social
relations. But this inversion is not merely ideological; it is the way in which
social mediation becomes objective. What is crucial is that this objectivity is
never fully identical with itself. It is always mediated through forms that
conceal their own mediated character. Social validity appears as natural
property; relational constitution appears as thinghood.
This
structure acquires its temporal dimension in the circuit of capital, where
value is not static but must prove itself through movement. In the sequence
M–C–M′, value is compelled to leave its money-form, pass through the
heterogeneity of commodities and production, and return to itself augmented.
But this return is never guaranteed. It depends on a sequence of
mediations—production, circulation, realization—that are not internally
synchronized. Value is therefore never simply present; it exists as a demand
for its own future validation. It is a ghost like objectivity in
circulation and as Vampire like objectivity in the hidden abode of
production.
What
emerges is a form of social rationality that is simultaneously totalizing and
unstable. It demands that heterogeneous processes be rendered commensurable,
yet this commensuration is always incomplete. The system requires identity
between moments that remain irreducibly non-identical: use-value and
exchange-value, production and realization, labour-time and money-form. The
more rigorously the system enforces commensurability, the more it reveals the
resistance of what is subsumed under it. From this perspective, crisis
is not an external disruption but the moment in which this tension becomes
manifest. It is the interruption of the semblance of identity between moments
that were never truly identical. Commodities that cannot be validated as value,
money that loses its function as universal equivalent, labour-power that
becomes socially superfluous—all these are expressions of the same underlying
non-coincidence between material processes and their social form of validation.
Financialization
intensifies this structure rather than escaping it. Credit allows future
validation to function as present command over resources, effectively
compressing temporal disjunction. Value is extended into anticipation;
circulation is accelerated through the capitalization of expected outcomes. Yet
this does not eliminate the underlying non-identity; it multiplies its levels.
Claims on future validation proliferate faster than the material processes
capable of sustaining them. What appears as increased autonomy of the
value-form is in fact an increased dependence on a future that cannot be
guaranteed. Fictitious capital is the most developed expression of this
tendency: a layering of claims on value that presuppose yet exceed the
productive basis from which they ultimately derive. These claims acquire
objective force—they structure investment, consumption, and state policy—but
their validity remains dependent on the continued extraction of surplus labour.
The system thus generates a proliferation of objective abstractions that are
socially effective yet materially ungrounded in the present, sustained only
through the expectation of future confirmation.
At
the same time, the development of the productive forces produces a growing
surplus population: labour-power that is formally available yet no longer
necessary for valorization under prevailing conditions. This population is not
external to the system but its internal product, the social expression of a
contradiction between the increasing capacity to reduce necessary labour and
the continued dependence of value on labour-time. Human capacities expand while
their social validation contracts; potential usefulness and actual social
recognition diverge. Across all these levels, what becomes visible is a form of
social totality that does not achieve unity through reconciliation but persists
through the continuous management of its own non-identity. The drive toward
equivalence, commensuration, and integration does not eliminate qualitative
difference but renders it persistently unstable, never fully absorbed. Social
objectivity is therefore neither coherent nor incoherent in a simple sense; it
is a structured instability that must continually reproduce the appearance of
coherence while being internally dependent on what resists it. Capitalist
society is not a system of identities mediated by relations, but a system of
relations that can only function by producing the appearance of identity where
non-identity persists. As Adorno puts it: Non-identity under the aspect of
Identity. Its rationality is inseparable from a constitutive opacity: the
social process must appear as objective necessity precisely because it cannot
be grounded in any transparent or self-identical principle. So the
autonomization of economic categories which reacts on the back of dissociated
producers are not movement of a natural law as if a thing apart with
devastating consequences. They are actually perverted forms of
a definite social relation where direct producers are forcefully separated from
their means of subsistence and hence produce them as seemingly natural force. Capital
is nothing other than class struggle.
7
लेनिनवादी
पार्टी फॉर्म में अनुशासन का ढाँचा फैक्ट्री
उत्पादन/ समाज के पुनुरुत्पादन के लिए जरूरी अनुशासन है. एक ऐसा सामाजिक संबंध
जहाँ निजबद्ध कर्ता की तरह हमारा अस्तित्व वैधता पाता है. यह वैधता ऊँच नीच के
श्रेणीगत विभाजन और उस विभाजन को बनाने वाले शक्ति सम्बन्धों या उत्पीड़न के
सम्बन्धों या संघर्षों में कायम होती है. जो कि अंतिम रूप से मानसिक और दैहिक के
सामाजिक श्रम विभाजन को कायम रखने में और भी बर्बर रूप अख्तियार करता जाता है. ऐसे
में व्यक्तियों के बीच हाइपर प्रतियोगी होड़ बढ़ती है. दूसरे शब्दों में जैसे जैसे
पूरा समाज ही फैक्ट्री की तरह काम करने लगता है, वैसे ही अनुशासन का संगठन खतम
नहीं हो जाता. बल्कि पुराने रूप में जो कुछ ऊँच-नीच का स्थायी संबंध दिखता था- कम
अस्थिर था- तो पार्टी बॉस को पहचानना आसान भी था. लेकिन जैसे जैसे उत्पादन में
स्किल आदि का महत्व खतम होता गया- निश्चित रूप से पूँजी के जैविक संगठन/organic
composition बढ़ते चले जाने और समूचे समाज का सापेक्षिक अधिशेष आबादी की तरह
पुनुरुत्पादन के संकट के बीच- अपने निरर्थक होते चले जाने के बावजूद- बॉस और मजदूर
के बीच ऊँच-नीच खतम नहीं हो जाता बल्कि वह संबंध अब हर मेल जोल में बार बार पैदा
होता है. आपसी सम्बन्धों में कोई एक पल में बॉस है तो हो सकता है अगले क्षण वह सबॉर्डिनेट
हो. और जैसे ही उसे लगता है कि वह दब रहा है और दबने का विरोध करता है तो स्वयं को
पहले मनुष्य की तरह बराबर साबित करता है और कहता है कि हम सब मनुष्य हैं
इसलिए बराबर हैं और ऊँच-नीच नहीं बल्कि समान व्यवहार जरूरी है. जबकि ऊंच नीच यहाँ
मूल्य सम्बन्धों के प्रकट होने का तरीका मात्र है जो उत्पीड़न के सम्बन्धों में
अभिव्यक्त होता है. मूल्य संबंध तो है ही मनुष्य- अमूर्त मानव- की तरह सबके
अमूर्तन की प्रक्रिया. इस तरह यहाँ ऊँच-नीच का विरोध मूल्य के नियम के विस्तारित
पुनुरुत्पादन का महज जरिया बन जाता है और इससे उत्पीड़न खतम नहीं होता बल्कि और गहन
होता जाता है. इस तरह लेनिनिस्ट पार्टी संगठन खतम नहीं होता भले ही वह कितना भी
अस्थिर हो गया हो. ऐसी स्थिति में बात-चीत न केवल सम्प्रेषणात्मक और संबंधपरक होता
जाता है बल्कि वह बर्बर discursive हथियार बनता जाता है.
इसलिए जब
लेनिनिस्ट पार्टी संगठन के विरोध में हम हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज संगठन की बात करते
हैं तो उसका मतलब मूल्य सम्बन्धों की क्षैतिज बराबरी नहीं, जहाँ सारा ठोस महज पहले
से दी गयी सार्वभौमिकता का क्रियान्वयन मात्र हो- तथाकथित डेमोक्रेटिक हो- क्योंकि
यह हॉरिजॉन्टल तो स्वयं ऊंच-नीच के या मानसिक-शारीरिक के सामाजिक श्रम विभाजन का
आधार है. बल्कि ऊँच-नीच के विरोध में यह होरिजेंटल के फेटिश को भी जहाँ तक तोड़
पाता है वहीं तक वह श्रम के महज प्रक्रियात्मक विभाजन का आत्म संगठन हो सकता है.
इस प्रक्रिया में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल का रिश्ता पूरी तरह से बदल जाता है.
ज्पातिस्ता अपने व्यवहार में – अपने आम-सभा या कौंसिल में इसे ही ‘to comaand
obeying’ की प्रक्रिया कहते हैं. या जहाँ सामूहिक देह/बॉडी अपने लिए जरूरी दिमाग
को निर्देश और संगठन का दायित्व देता है महज किसी भी समय उसे वापस अपने सामूहिक
देह में बुलाने और फिर नए रूप में विभाजित होने में. यह सतत टूटने की प्रक्रिया
है. यहाँ वर्टिकलिटी महज फंक्शनल है नहीं तो वह पार्टी का ही विस्तार मात्र
है.
8
दबी
हुई धुकधुकियों के नाम...(ड्राफ्ट)
“Through it [labour process] he
gives the material of labour a new shape, in which the movement is
materialised. ... Whilst labour materialises itself in
this manner in the object of labour, it forms it and uses up, consumes the
means of labour as its organ. The labour goes
over from the form of activity to the form of being, the form of the object. As
alteration of the object it alters its own shape. The form-giving activity
consumes the object and itself; it forms the object and materialises itself; it
consumes itself in its subjective form as activity and consumes the objective
character of the object, i.e. it abolishes the object’s indifference towards
the purpose of the labour. Finally, the labour consumes the means of labour,
which likewise made the transition during the process from mere possibility to
actuality, by becoming the real conductor of labour, but thereby also got used
up, in the form in which it had been at rest, through the mechanical or
chemical process it had entered.” (MECW Vol 30, मार्क्स, १८६१-६३, पेज- ५८-५९ )
“रचना
प्रक्रिया जीवन की सामग्री को नया रूप देती है और इस तरह आन्दोलन भौतिक होता
है.... या रचना की तरह वह ठोस रूप धारण करती है. जब रचना-प्रक्रिया इस तरह रचना की
वस्तु में रूपांतरित होती है तो वह इसे बनाती है रचने के साधनों को अपने ही अंगों
की तरह उपयोग करती है, खाती है. वह क्रिया के रूप को तज कर बीइंग/सत्तावान के रुप
में आती है- वस्तु के रूप में. वस्तु में परिवर्तन के साथ वह अपने आकार को भी
बदलती है. रूप देने वाली क्रिया-रूपदायी अग्नि वस्तु को खाती है और ख़ुद को भी खाती
है, यह वस्तु को गढ़ती है और स्वयं को भौतिक करती है; यह अपने को क्रिया की तरह
आत्मगत रूप में भस्म करती है और वस्तु के वस्तुपरक चरित्र को भी भस्म करती है,अर्थात्
यह वस्तु की रचने के उद्देश्य के प्रति तटस्थता का संहार करती है. अंततः क्रिया,
क्रिया के साधनों को खाती है, जो स्वयं भी उसी तरह प्रक्रिया में महज संभाव्यता से
वास्तवकरण में संक्रमित होती है- क्रिया के वास्तविक संवाहक होने में, और इस तरह
उनका भी उपयोग हो जाता है, उस रूप का जो
थिर था-उन संवेदन-ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा जिसमें वह प्रवेश कर गया है.”
(अशुद्ध अनुवाद)
रचने का
उद्देश्य कर्ता-कर्म/विषय-वस्तु के द्वैत के टूटने में अन्तर्निहित शक्ति में-
सौंदर्यानुभव के पहले क्षण की तीव्रता में- द्वैतमूलक द्वंद्व- जिसका जन्म
पूंजीवादी समाजों के अलगावग्रस्त जीवन में होता है- उसके टूटने में है. उसके टूटने
में उभर निज विकसित होने वाली भौतिकवादी द्वंद्वात्मकता- ‘जहाँ बनाना उसी समय भस्म
होना भी है, भस्म होना उसी समय बनना भी है, दोनों एक ही साथ स्वयं भी है और अपना उल्टा भी’. (ग्रुन्द्रिस्से,
प्रस्तावना, मार्क्स)
पूंजीवादी
समाजों में पहली बार उत्पादन और उपभोग को एक दूसरे से अलग किया गया. काम करने की
ताकत को पैदा करने के लिए उपभोग- जीने के साधनों का उपभोग- एक ऐसी वस्तु में
रूपांतरित होता है जो महज संभाव्यता है, और वास्तवकरण के लिए जरूरी जीने और पैदा
करने की सामग्री और साधन से अलग और उनके सामने उत्पादन के जीवित पर महज संभाव्यता
की तरह सदेह मजदूर- एक दूसरे के विरोध में आमने-सामने होते हैं. दोनों का जुड़ना अब
विनिमय के द्वारा ही संभव है. और विनिमय भी उस पैमाने की जहाँ पण्यों की दुनिया के
सभी सदस्य सार्वभौमिक तुल्यांक के रूप में पैसे की तरह विकसित है- पण्यों का
उत्पादन स्वयं इस तरह विकसित हो चुका है कि पैसा सामाजिक श्रम का सार्वभौमिक रूप
अख्तियार कर चुका है. उपभोग अनिवार्यतः विनिमय के द्वारा ही अब संभव है.
रचने की
ताकत के मालिक की तरह निजबद्ध कर्ता- विषयी है. यह आधुनिक व्यक्ति जो स्वयं के
जीवन का जिम्मेवार ख़ुद है. संकल्प,
अधिकार और संप्रभुता से लैस व्यक्ति. नागरिक व्यक्ति. वैयक्तिक आत्मनिर्धारण की
स्वतंत्रता का दावा रखने वाला. इस तरह के कर्ता को बेशी-मूल्य उत्पादन पूर्व-प्रत्याशित
करता है. संप्रभु व्यक्ति कर्ता- अर्थात् दुहरे तरीके से स्वतंत्र कामगार. एक ओर
वह पुराने सामुदायिक- जैविक विस्तार से कटा हुआ और प्रकृति के अपने अजैविक विस्तार
से उखड़ा हुआ- जीने और उत्पादन के साधनों से स्वतंत्र. दूसरी ओर अपने काम करने की
ताकत या रचने की ताकत का स्वतंत्र मालिक. जिसे वह अपनी मर्जी से विनिमय कर सकता
है. पण्यों के मालिक की तरह हरेक समान है. व्यक्तियों की तरह एक दूसरे से संसर्ग
वाला सामाजिक सम्बन्ध बेशी-मूल्य उत्पादन के सम्बन्धों द्वारा पूर्वाशित है-
पूंजीवादी उत्पादन सम्बन्धों द्वारा और उनके लिए जरूरी सामाजिक सम्बन्ध. और ये
सामाजिक सम्बन्ध एक विशिष्ट वर्ग-सम्बन्ध/संघर्ष को पूर्वाशित करता है. दुहरे रूप
से स्वतंत्र कर्ता के उत्पादन में संघर्ष को. निजबद्ध कर्ता अर्थात् श्रम-शक्ति की
इकाई बनना वर्ग-सम्बन्ध है अर्थात संघर्ष का सम्बन्ध है. जिसके सहारे निजबद्ध
कर्ता का निषेध या उपयोग या श्रम-प्रक्रिया, मूल्यांकन और बेशी मूल्य उत्पादन की
प्रक्रिया होती है.
उत्पादन
जिसमे श्रम-शक्ति का निषेध होता है अर्थात् सामाजिक व्यक्ति जन्म लेता है और जिसके
बिना बेशी-मूल्य उत्पादन संभव नहीं- विनिमय का नियम काम नहीं कर सकता- उत्पादन
नहीं हो सकता- रचना-प्रक्रिया उस निषेध के निषेध की तरह संगठित है. कहने का मतलब
यह कि श्रम-शक्ति का निषेध अपनी शर्तों पर होना ब्रेष्ट के अनवरत उत्पादन
की तरह है. या जिसे त्रोंती श्रम शक्ति के विरुद्ध मजदूर वर्ग के आत्म संगठन की
राजनीति कहते हैं.
पढ़ना शुरू
करते हैं - पाठक की अस्मिता का निषेध होता
है. इस निषेध के बिना पढ़ना शुरू ही नहीं हो सकता. सवाल यह है कि यह पढ़ना क्या पढ़ने
के आरम्भ में निहित निषेध- पाठक और पाठ के द्वैत के टूटने का क्षण- क्या इस निषेध
के निषेध की तरह पढ़ना और समृद्ध पाठक की उत्पादन प्रक्रिया होगी? दूसरे शब्दों में उच्चतर स्तर पर पाठक और पाठ के द्वैत का पुनः उत्पादन
अर्थात् पूँजी के सामाजिक सम्बन्धों को बनाये रखने की प्रक्रिया होगी या निषेध में
अन्तर्निहित टूटने के उद्देश्य की अपनी गति और अपनी सामूहिकता विकसित होगी? बाद वाली प्रक्रिया में ही पढ़ने या रचने की सर्वहारा प्रवृत्ति है. कहना
न होगा कि लिखने की तरह पढ़ना भी एक राजनीतिक कार्यवाही है.
मुक्तिबोध
की कविता ‘एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन’ सबको संबोधित है, क्योंकि
कविता है. कविता में यह दबी हुई धुकधुकियों के नाम है. दुःख मेरा तुम्हारा हो कर
ही सबका है. मेरा तुम्हारा हटा कर नहीं. सदियों के मलबे के नीचे दबे हुए. पर यह
सभ्यता को बचाए न रख पाने का दुःख नहीं है. ‘ढहना था ढह गया, बुरा क्या हुआ’. दुःख
है उस भयंकर अनुभव में जो पसलियों के टूटने और हिल भी न पाने की मजबूरी है. सदियों
का कूड़ा करकट, बढ़ता ही जाता मलबा, ढेर, भार. बेंजामिन के इतिहास के फ़रिश्ते के
सामने जैसे मलबों का ढेर ऊँचा और ऊँचा होता ही जा रहा है. इस सभ्यता में, सभ्यता
के इतिहास में- इसके आरम्भ में ही जबरन अलगाव की रक्तरंजित प्रक्रियाएँ हैं.
इतिहास वर्ग संघर्ष है और दुश्मन अभी भी विजेता है. विजयी तब तक हैं जबतक सचमुच न
ढह जाय. और उस ढहने में- टूटने की प्रक्रिया में ‘काम आना, खेत रहना’, मरने के बाद
भी, दबने के बाद भी, इसका दुःख नहीं कि आह! कुछ तो अच्छा था! यह मर खप गए लोगों की
जिन्दा धुकधुकियों को संबोधित है. मरने के बाद का अनुभव है. भूतपूर्व विद्रोही का
आत्मकथन है. फिर भी जिंदा हैं के भयानक अनुभव के साथियों के नाम. दबी हुई, कमजोर, भयानक जड़ीभूत संस्तरों में दबे हुए होकर भी महसूस करना उसको जो अब
से भरे समय में धुक-धुक कर रहा है- भयानक है- उदात्त है. बेंजामिन के शब्दों में
एक ‘कमजोर मसीहाई ताकत’. यह जिन्दापन आनंद नहीं वेदना पैदा करता है. मैं और तुम
दोनों दुखी हैं. जकड़े हुए, अकेले पड़ गए हुए, मेलान्कोलिक,
निर्गुण, पर वर्ग के रूप में जिसकी ठोस वैश्विकता है. मार्क्स के शब्दों में कहें
तो जहाँ उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली है उन समाजों में संपदा/लिविंग अपने को
पण्यों के अपार संचय में प्रस्तुत करती है. इसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा जा
सकता है कि इस दुनिया में जिन्दापन दबा हुआ है मलबे के अपार ढेरों के नीचे.
पण्य-रूप के अंत- उसके विनाश- उसके ढह जाने का यह द्वंद्वात्मक बिम्ब स्वयं
पण्य-रूप के अंतर्भूत है. अर्थ केवल एक तेरा अंत. दुःख इस मृत्त के अपार बोझ के
नीचे दबे होने में है. इस तरह जीने में है. जीवन जहाँ जिए चले जाना हो- जीने की
ताकत जहाँ खुद पण्य हो.
इतिहास
संस्तरों के भीतर जकड़े हुए, गुम हो गए कि तरह
हमारा यह जिन्दापन पहचान के नियम में न पहचाने जाने वाले चिह्नों के अपने भूगर्भ
विज्ञान में है. ‘नाम नहीं/कीर्ति नहीं/केवल अवशेष’. यह प्रागैतिहासिक साक्ष्यों
की प्रकृति में है. काल की शिला पर टंकित. जिन्देपन की हर हमेश उपस्थिति क्योंकि
‘हमारी ख़ुद की जिंदगी/ कभी फॉसिल नहीं रही.’ यह जिन्दापन विद्रोही जीने में शामिल
है. दासों-अर्ध-दासों-उजरती दासों के विद्रोहों में मारे गए, दबाये गए उन सब की अब
और अभी दबी हुई धुकधुकियों के चिह्न- उनके चेहरे के तन बदन के चित्र-उभर आयेंगे-
यह आशा है. जहाँ वर्ग संघर्ष का सारा इतिहास प्रागैतिहासिक हो जाएगा. वास्तविक
आन्दोलन- वास्तविक इतिहास- जिन्दापन या निषेधात्मकता के अपने आन्दोलन में.
‘विमोचित मानवता ही केवल अपने सारे क्षणों का पूरा ब्यौरा दे सकती है’. इन दबी
धुकधुकियों के लिए सारा अतीत वर्तमान है जो स्वयं भविष्य के मूल्यों से आलोकित है.
अब तक की सारी गुलाम पीढ़ियाँ- हमारे सारे पुरखे- तमाम-भूतपूर्व विद्रोही- अब और
अभी से भरे समय में- उद्धार से संदर्भित. उजरती दासों के विद्रोहों में जिन्दा है
विद्रोह का सारा अतीत. तमाम उत्पीडित पीढ़ियों की लड़ाइयों में मुक्ति का रुका
हुआ-स्थगित-जकड़ लिए गए की तरह जिन्दापन. टू रिबेल इज ऑलवेज राइट! दासों ने विद्रोह
इसलिए नहीं किये थे कि उन्हें कृषि-दासता चाहिए थी. उन्हें प्रगति चाहिए थी.
सभ्यता का विकास चाहिए था. कृषि दासों ने विद्रोह इसलिए नहीं किये कि उन्हें उजरती
दास बनना था. हर विद्रोह में दासता मात्र से मुक्ति का विश्वास था. उसके स्थगन से
इतिहास गतिशील है. उजरती दासों को जब मार्क्स ने अंतिम मुक्तिदायी वर्ग कहा तो
इसका मतलब यही है कि उजरती दासों के विद्रोह में सारे पुराने विद्रोहों का निराकरण
है- उद्धार है, मुक्ति है, इमान्शिपेशन है.
पहचान के नियम में बंधे अनपहचाने के
प्रागैतिहासिक चिह्न का जिन्दापन उनके बाग़ी होने में है. जिन्दापन यहाँ जीने की
शर्तों के विरोध में जीना है. ‘क्योंकि हम बाग़ी थे’. यह जिन्दापन-निषेध तभी है जब
यह विरुद्ध हो. लीविंग-अगेंस्ट-लाइफ से अलग उनका कोई अस्तित्व पहले से नहीं है.
नकारात्मकता है, तो वह अपने बाग़ी होने में है. हाँ, यह जरूर है कि वह बाग़ीपन उतना
बाग़ी नहीं कि क्रांतिकारी हो सके. ‘हम मरे क्योंकि जरूरत से ज्यादा नहीं, /बहुत
बहुत कम हम बाग़ी थे.’ ‘जितना मरे उससे ज्यादा मर सकते थे’ का अधूरापन है. लेकिन अब
जब सब ढह गया है- हम जो कुओं तहखानों में फेंके गए लोग थे वो भी दब गए हैं. वे भी
दब गए जिसे सभ्यता ने ‘सुन्दर’- प्राणवान कहा था. वह चिड़िया, उसका वह घोसला, प्रथम
प्रेमालिंगन के- मिलन के वे सारे ‘अंगारी अंग-स्पर्श/ गया मृत हुआ’. क्यों? क्योंकि वह अपने भीतर शत्रुतापूर्ण अंतर्विरोधों से ग्रसित है. सुन्दर
सशर्त है. वह अपने होने के तीखे विरोधों से बिंधा हुआ है. गिरना तय है. यह चल नहीं
सकता. अपने अन्दर झगड़ों को सुलझा नहीं सकता. बार्बरिक-बालात्कारों के बल पर यहाँ
‘वास्तविक अमूर्तन’ होता है. ठोस दबते पिघलते भाप हो जाता है. ठोस भूत बन जाता है.
यह सभ्यता इस वास्तविक अमूर्तन की प्रक्रिया में ‘भूतबाधाग्रस्त’ होती है. ‘एक
कुहरे की मेह,/ एक धुमैला भूत,/ एक देहहीन पुकार,...’ यह haunted है. ठोस के अपनी शर्तों पर होने के-
‘आत्म चैतन्य के प्रकाश/ भूत बन गए’. सभ्यता के मर्म में छुपी इस बर्बरता को
जिन्होंने उजागर किया- बताया- उन्हीं को सजा हुई. सारी सामाजिकता यहाँ संगठित
हिंसा की तरह वास्तविक अमूर्तन का व्यवहार है. यह उसी पर टिका है. यह ‘ज्ञान अपराध
बना.’ अपराध संप्रभु सत्ता के लिए खतरा होने में है. वास्तविक अमूर्तन की सामाजिक
होने की हिंसा के विरुद्ध सामूहिकता के प्रयास भी इतिहास में उभर आते हैं.
गैर-वैधानिक सामूहिकताओं के ‘खून-रंगे पत्र महत्वपूर्ण!!/ अजीब कुछ फोटो’.
वास्तविक
अमूर्तन की तरह सामाजिक हिंसा का संगठन
‘अजीब संयुक्त परिवार’ की तरह है. ‘औरतें व् नौकर और मेहनतकश’ अपने को दबा दबा कर
हर दिन ख़ुद को मार मार कर इस परिवार को बनाए रखते हैं. कि परिवार को बनाये- चलाये
रखने के रोजमर्रा में ‘अपनी ही छाती पर ज़बरदस्ती/विष-दंती भावों का सर्प-मुख’
घिसती जाती है. नकार-विद्रोह को भीतर ही भीतर दबा रखने में विष- जहर- चेहरे और
माथों पर सरीसृप भावों की गहरी रेखाओं में गाढ़ी होती जाती है- आँखों में ज़हर का
नशा रंग लाता है./ बहुएँ मुडेरों से कूद अरे!/ आत्महत्या करती हैं!!’. इस परिवार
को और चलाये नहीं रख सकती. वह जवाब दे चुकी है. वह इसे पूरी तरह refuse करती है. नकार के रोज़मर्रापन की सीमा- परिवार के न मर पाने की सीमा- ख़ुद
को मारने में परिवार मात्र के मरने की संभावना. ऐसी सभ्यता- ऐसी सामाजिकता-
वास्तविक अमूर्तन की हिंसा का ऐसा संगठन अगर नष्ट हुआ- गिर पड़ा- तो ‘बुरा क्या
हुआ?’
अनित्य की
अपनी शर्तें सभ्यता के तर्क में नहीं है. नाश तो इसकी स्थापना में है. चाहे वह
‘सभी वर्गों का आपस में लड़-भिड़कर नष्ट होना हो या फिर सब कुछ का क्रांतिकारी
रूपांतरण हो’ (कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो) यह अनित्य की शर्त है. सारे अतीत का कूड़ा-कचरा
साफ़ करते हुए अनित्य-निर्गुण सृजन की यूटोपिया का बल- उसके आज-अभी की भौतिकता में
है- भविष्य और अतीत की मुठभेड़ में. भविष्य से आने वाले भूतपूर्व जिन्दा धुकधुकियों
को, अनित्य निर्माण की अपनी शर्तों पर आंदोलित भविष्य से विश्वास हासिल होता है.
वर्तमान पीढ़ी के ऊपर अतीत की तमाम पीढ़ियों का दावा है- ‘यह उत्तरदायित्व अब भार हो
चला’ है- सहा नहीं जाता. रुकती चलती धुकधुकियों में, जीवित/लीविंग में आस्था की
मद्धिम होती लय को सहारने का संबल- ‘कोशिश करो, कोशिश करो जीने की/ जमीन में गड़ कर
भी’. चमत्कार जैसी प्रकृति से मुठभेड़- जिन्दा है तो कैसे? सभी कुछ मृत अभेद्य नहीं है जड़ीभूत संस्तरों में. प्रकृति जो इतिहास के
भीतर है और उसके प्रतिरोध के भीतर छोटे-छोटे असंख्य क्षिद्रों से विरुद्ध-प्रवाहित
निषेध/लीविंग की तरह. गोथा कार्यक्रम की आलोचना करते हुए मार्क्स ने जोर दे
कर कहा कि श्रम-अमूर्त मानव श्रम सम्पूर्ण सम्पदा का स्रोत नहीं है. हमेशा ही कुछ
है जो श्रम से अछूती प्रकृति है जो उपयोग/नाश का आधार है. यह प्रकृति स्वयं इतिहास
की पैदावार है- इतिहास से अलग और उससे पहले गैर-इतिहास की तरह प्रकृति- जिसका
निषेध कर इतिहास गतिशील होता है. इसलिए इतिहास से बाहर प्रकृति नहीं है. वह अब तक
इतिहास नहीं/ नॉट एट हिस्ट्री की तरह ‘अपने में इतिहास/ इन इटसेल्फ’ है. जिसे नकार
कर इतिहास का चक्का बढ़ता है- अपने लिए इतिहास/फॉर इटसेल्फ होता है. लेकिन जहाँ तक
वह इतिहास नहीं है, प्रागैतिहासिक है, वहां तक उसमें इतिहास के परे- निकलने की
जिन्दा ताकत भी है. प्रकृति-इतिहास या लीविंग-डेड या लीविंग-लेबर के द्वैत के रूप
में उसकी ऐतिहासिक उपस्थिति पण्यों के भीतर उपयोग मूल्य और मूल्य के द्वंद्व में
संरचित है. जहाँ उपयोग-मूल्य की तरह प्रकृति महज मूल्य या इतिहास के भौतिक आधान की
तरह विद्यमान होता है. उपयोग-मूल्य की तरह प्रकृति गुणों के अधीन होती है. निर्गुण
वहां महज गुणों की खान-खादान के निमित्त आयोजित है. लेकिन जहाँ तक वह निर्गुण है
वहां तक वह गुणातीत है, क्योंकि रूप-दायी अग्नि में गुण के गलने की निरंतरता है.
जहाँ तक वह उपयोग है वहां तक उसमें मूल्य के विरुद्ध और उससे परे की ताकत है, जो
भविष्य की गति का वर्तमान है. वह भविष्य जो इतिहास के अंत में उभर निज विकसित होता
है. हवा ऐसा क्यों करती है? आओ इस चमत्कार को और फैलाएं.
एक ठोस
यूटोपिया- सातवें आसमान में इंद्र के महल के ढेरों को साफ़ करता अनित्य निर्माण.
भविष्य से आती है आवाज. एकदम आदिम और एकदम नवीन. मनुष्य के पहले में मनुष्य बाद की
प्रकृति. ऐसा हो सकने की संभावना में दुःख से मुक्ति- नाम और पहचान के नियम से-
उपयोगी होने के डेडनेस- कंगाली से मुक्त- प्रकृति के गंध-कोष बनने की कामना में
धुकधुकियों के आत्म-संगठन-विस्तार की भौतिकता- उसकी ताकत बनने की प्रक्रिया को
संबोधित. सामूहिक होने की अपनी राजनीति- सम्पूर्ण ऐन्द्रिक जगत में संगठित
विस्तार- ‘आँखों की भीतर की आँखों में फ़ैल गए हमलोग’. वर्ग-क्रांतिकारी रूपांतरण
में संगठित होते चले जाने- मारे जाने, खेत आने में संगठित. कविता इसी
संवेदन-ज्ञानात्मक संगठन की प्रक्रिया है. पाठक का निजबद्ध अस्तित्व और निजबद्ध
अस्तित्व की सामाजिकता के भस्म होने की प्रक्रिया में बनती सामूहिकता का दावा.
रचना और पाठक के द्वैत के टूटने में है- एक चैलेन्ज. क्या हम पढ़ने को वाकई तैयार
हैं?
(निजी
वितरण के लिए)
अनुगूँज
की तरफ से जारी.........
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(https://anugunjj.blogspot.com/)
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